Limbu Students Form
जलविद्युत् आयोजनाबाट गत आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ मा बिक्री भएको बिजुलीबापत सरकारले करिब एक अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी पाउने भएको छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८३ करोड ९१ लाख ८० हजार र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले १३ करोड ३४ लाख १५ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तिनुपर्ने अनुमान विद्युत् विकासले गरेको छ ।गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले सरकारलाई ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी बुझाएको छ । गत आवको बाँकी र पुरानो बाँकी गरी अब प्राधिकरणको जम्मा बक्यौता ५८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले गत वर्ष १२ करोड ९० लाख रोयल्टी तिरेका छन् । उनीहरूको बक्यौता ७ करोड ४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।गत आवमा प्राधिकरणका केही परियोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभएकाले आव ०६४/०६५ को तुलनामा गत आवमा प्राधिकरणले तिर्ने रोयल्टी रकम घटेको छ । यद्यपि स्वीकृत विवरण आउन बाँकी रहेकाले रोयल्टी तथ्यांक बढ्नसक्ने विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक श्रीरञ्जन लाकौले बताए । गत वर्ष प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने रोयल्टी ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यद्यपि ७० मेगावाटको मध्य-मस्र्याङ्दी थपिएकाले अर्काे वर्ष रोयल्टी बढ्नेछ ।स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले तिर्ने रोयल्टी भने अघिल्लो आवको तुलनामा बढेको छ । अघिल्लो आवमा उनीहरूले ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएका थिए । समयमा रोयल्टी नबुझाउने कम्पनीलाई जरिवाना व्यवस्था भने छैन । लामो समय रोयल्टी नतिर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक कम्पनीलाई विद्युत् खरिदबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तिर्ने महसुलबाट कटाएर लिने गरेको छ । प्राधिकरणले स्वेच्छाले तिर्ने गरेको छ ।हाल प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित आयोजना १५ र निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित ११ गरी जम्मा २६ परियोजना छन् । यति थोरै आयोजनाबाट समेत वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी उठ्ने हुँदा धेरै परियोजना बनाउन सके जलविद्युत् राज्यको प्रमुख आयस्रोत बन्ने विज्ञको भनाइ छ । 'हामीले बनाउनसक्ने परियोजना मात्र बनायौं भने पनि जलविद्युत्को रोयल्टीबाट पाँच वर्षको बजेट सञ्चालन गर्न सकिन्छ', बैंकर अनिल शाह भन्छन् । विद्युत् विकास विभागले संकलन गर्ने रोयल्टीमध्ये आधा स्थानीय निकायमा अनुदानस्वरुप जान्छ भने आधा केन्द्रीय सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ । रोयल्टीको १२ प्रतिशत जिविस र ३८ प्रतिशत विकास क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने गरिएको छ ।एक मेगावाटभन्दा बढीको आयोजनामा १५ वर्षसम्म बिक्री मूल्यको दुई प्रतिशत र त्यसपछि प्रतिकिलोबाट एक हजार रुपैयाँ र बिक्रीको १० प्रतिशत थप रकम रोयल्टीबापत तिर्नुपर्छ । ७० मेगावाटको मस्र्याङ्दी यसपालि १५ वर्ष नाघेकाले वाषिर्क करिब २९ करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउने भएको छ । १५ वर्ष ननाघेको हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो परियोजना १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी एले करिब वाषिर्क नौ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्दै आएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाबाट गत आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ मा बिक्री भएको बिजुलीबापत सरकारले करिब एक अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी पाउने भएको छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८३ करोड ९१ लाख ८० हजार र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले १३ करोड ३४ लाख १५ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तिनुपर्ने अनुमान विद्युत् विकासले गरेको छ ।गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले सरकारलाई ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी बुझाएको छ । गत आवको बाँकी र पुरानो बाँकी गरी अब प्राधिकरणको जम्मा बक्यौता ५८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले गत वर्ष १२ करोड ९० लाख रोयल्टी तिरेका छन् । उनीहरूको बक्यौता ७ करोड ४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।गत आवमा प्राधिकरणका केही परियोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभएकाले आव ०६४/०६५ को तुलनामा गत आवमा प्राधिकरणले तिर्ने रोयल्टी रकम घटेको छ । यद्यपि स्वीकृत विवरण आउन बाँकी रहेकाले रोयल्टी तथ्यांक बढ्नसक्ने विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक श्रीरञ्जन लाकौले बताए । गत वर्ष प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने रोयल्टी ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यद्यपि ७० मेगावाटको मध्य-मस्र्याङ्दी थपिएकाले अर्काे वर्ष रोयल्टी बढ्नेछ ।स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले तिर्ने रोयल्टी भने अघिल्लो आवको तुलनामा बढेको छ । अघिल्लो आवमा उनीहरूले ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएका थिए । समयमा रोयल्टी नबुझाउने कम्पनीलाई जरिवाना व्यवस्था भने छैन । लामो समय रोयल्टी नतिर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक कम्पनीलाई विद्युत् खरिदबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तिर्ने महसुलबाट कटाएर लिने गरेको छ । प्राधिकरणले स्वेच्छाले तिर्ने गरेको छ ।हाल प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित आयोजना १५ र निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित ११ गरी जम्मा २६ परियोजना छन् । यति थोरै आयोजनाबाट समेत वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी उठ्ने हुँदा धेरै परियोजना बनाउन सके जलविद्युत् राज्यको प्रमुख आयस्रोत बन्ने विज्ञको भनाइ छ । 'हामीले बनाउनसक्ने परियोजना मात्र बनायौं भने पनि जलविद्युत्को रोयल्टीबाट पाँच वर्षको बजेट सञ्चालन गर्न सकिन्छ', बैंकर अनिल शाह भन्छन् । विद्युत् विकास विभागले संकलन गर्ने रोयल्टीमध्ये आधा स्थानीय निकायमा अनुदानस्वरुप जान्छ भने आधा केन्द्रीय सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ । रोयल्टीको १२ प्रतिशत जिविस र ३८ प्रतिशत विकास क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने गरिएको छ ।एक मेगावाटभन्दा बढीको आयोजनामा १५ वर्षसम्म बिक्री मूल्यको दुई प्रतिशत र त्यसपछि प्रतिकिलोबाट एक हजार रुपैयाँ र बिक्रीको १० प्रतिशत थप रकम रोयल्टीबापत तिर्नुपर्छ । ७० मेगावाटको मस्र्याङ्दी यसपालि १५ वर्ष नाघेकाले वाषिर्क करिब २९ करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउने भएको छ । १५ वर्ष ननाघेको हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो परियोजना १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी एले करिब वाषिर्क नौ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्दै आएको छ ।
No comments:
Post a Comment